मराठीत एक जुनी म्हण आहे: रोगापेक्षा इलाज भयंकर

अँट्राॅसिटी कायद्याबद्दल आज अनेकांच्या मनात नेमकी हीच भावना आहे. आणि गेल्या आठवड्यातल्या IIT मुंबईच्या घटनेनंतर ती पुन्हा उफाळून आली आहे.

१८ सप्टेंबरला IIT मुंबईत यवतमाळचा एक २२ वर्षांचा विद्यार्थी त्याच्या हॉस्टेलच्या खोलीत मृतावस्थेत सापडला. त्याच दिवशी परीक्षेत त्याच्याकडे फोन सापडला होता. संस्थेचं म्हणणं: त्याचं समुपदेशन केलं, कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली नव्हती. वडिलांचं म्हणणं: तीन महिने जातीवरून छळ झाला. वडिलांच्या तक्रारीवरून परीक्षेत invigilator असलेल्या प्राध्यापकावर आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि अँट्राॅसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला.

या प्रकरणात खरं काय, हे तपासातून आणि कोर्टातून ठरेल. एका आई-बापाचा मुलगा गेलाय, आणि एका शिक्षकाचं आयुष्य पणाला लागलंय. आपण यावर निकाल द्यायची घाई करू नये.

पण या घटनेने जो मूळ प्रश्न उभा केलाय, त्यावर स्पष्ट बोलायला हवं.

आधी एक गोष्ट स्पष्ट

जातीय अत्याचार झाले, आणि आजही होतात, हे कोणीही नाकारत नाही. मीही नाही. 2023 मध्ये SC समाजाविरुद्ध देशात ५७,७८९ गुन्हे नोंदले गेले. रोग खरा आहे.

माझा प्रश्न रोगाबद्दल नाही. इलाजाबद्दल आहे.

गायकवाड प्रकरण: इलाज कसा उलटतो याचं उदाहरण

हे प्रकरण प्रत्येकाने एकदा वाचायला हवं. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालपत्रात नाव "Bhaskar Karbhari Gaidwad" असं आहे; महाराष्ट्रात ते गायकवाड प्रकरण म्हणूनच ओळखलं जातं.

कराडच्या सरकारी फार्मसी कॉलेजमध्ये एक storekeeper होते. त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात (ACR) प्राचार्य आणि विभागप्रमुखांनी त्यांच्या कामाबद्दल प्रतिकूल शेरे लिहिले. त्यावरून त्यांनी या दोन्ही वरिष्ठांवर अँट्राॅसिटीची FIR केली.

हे दोघे Class-I अधिकारी होते, त्यामुळे खटला चालवण्यासाठी सरकारची परवानगी (sanction) लागणार होती. तत्कालीन तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन यांनी 2011 मध्ये ती परवानगी नाकारली.

मग 2016 मध्ये काय झालं? त्याच कर्मचाऱ्याने आता डॉ. महाजनांवरच अँट्राॅसिटीची FIR केली. त्यांचा "गुन्हा" एवढाच: आपल्या अधिकारात, फाईलवर एक प्रशासकीय निर्णय घेतला.

लक्षात घ्या. एका अधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्याच्या कामाबद्दल शेरा लिहिला, दुसऱ्याने फाईलवर निर्णय घेतला, आणि दोघांवर जातीय अत्याचाराचा गुन्हा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही FIR रद्द करायला नकार दिला. शेवटी मार्च 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ती रद्द केली, आणि पुढे असं होऊ नये म्हणून काही safeguards घालून दिले: FIR आधी प्राथमिक चौकशी, सरकारी कर्मचाऱ्याच्या अटकेआधी नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची परवानगी, आणि प्रथमदर्शनी केस नसेल तर अटकपूर्व जामीन.

याच सुनावणीत पुण्याच्या एका सहाय्यक प्राध्यापिकेने हस्तक्षेप करून आरोप केला की तिने या कर्मचाऱ्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार केल्यावर, प्रत्युत्तर म्हणून तिच्यावरही अँट्राॅसिटीची FIR करण्यात आली.

आणि पुढे काय झालं? पाच महिन्यांत संसदेने कलम 18A आणून सुप्रीम कोर्टाचे हे सगळे safeguards रद्द केले.

तरतुदी एकतर्फी का वाटतात?

हा कायदा वाचला तर तराजू एकाच बाजूला झुकलेला दिसतो:

१. आधी अटक, मग चौकशी. कलम 18A नुसार FIR नोंदवण्याआधी प्राथमिक चौकशीची गरज नाही, आणि अटकेसाठी कुणाच्याही परवानगीची गरज नाही.

२. अटकपूर्व जामीन बंद. कलम 18 नुसार सर्वसाधारणपणे अटकपूर्व जामीन मिळत नाही. सुप्रीम कोर्टाने नंतर (2020, 2024) स्पष्ट केलं की प्रथमदर्शनी गुन्हाच बनत नसेल तर जामीन मिळू शकतो. पण हे दार उघडायला हायकोर्ट-सुप्रीम कोर्टाची किल्ली लागते, जी सामान्य माणसाकडे नसते.

३. ओळख असली तर गृहीत धरलं जातं. 2015 च्या सुधारणेनुसार आरोपी पीडिताला किंवा त्याच्या कुटुंबाला ओळखत असेल, तर त्याला पीडिताची जात माहीत होती असं कोर्ट गृहीत धरतं, जोपर्यंत आरोपी उलट सिद्ध करत नाही.

४. निकालाआधी पैसा. 2016 च्या नियमांनुसार ₹८५,००० ते ₹८.२५ लाख मदत, आणि त्याचा काही भाग FIR/चार्जशीटच्या टप्प्यावरच, कोर्टाच्या निकालाआधी. केस नंतर खोटी ठरली तर तो पैसा परत घेण्याची स्पष्ट, सर्वत्र लागू व्यवस्था नाही.

५. पीडितासाठी पूर्ण प्रकरण, आरोपीसाठी काही नाही. 2015 मध्ये पीडित आणि साक्षीदारांच्या हक्कांसाठी स्वतंत्र प्रकरण (Chapter IVA) आलं, जे योग्यच आहे. पण खोट्या आरोपात अडकलेल्या व्यक्तीसाठी या कायद्यात एकही तरतूद नाही.

६. खोट्या तक्रारीला शिक्षा कागदावरच. BNS 248 (जुनं IPC 211) नुसार खोटा गुन्हा दाखल केल्यास ५ ते १० वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे. पण निर्दोष ठरलेल्या माणसाला स्वतंत्र खटला लढावा लागतो. हरियाणाच्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने Tribune ला सांगितलं की ही प्रक्रिया इतकी किचकट आहे की ती क्वचितच वापरली जाते.

एक प्रामाणिक टीप: एखाद्या दुर्बल गटाला विशेष संरक्षण देणं हे स्वतःमध्ये चूक नाही. POCSO फक्त मुलांचं संरक्षण करतो, आणि ते बरोबर आहे. समस्या संरक्षणाची नाही. समस्या आहे ती संरक्षणासोबत कोणताही check आणि balance नसण्याची.

हे फक्त भावना आहेत का? आकडे पाहा

NCRB 2023 नुसार, SC समाजाविरुद्धच्या ज्या केसेस पोलिसांनी निकाली काढल्या, त्यापैकी राजस्थान पोलिसांनी ४९.३% आणि हरियाणा पोलिसांनी ४५.९% FIR "खोट्या" म्हणून बंद केल्या. म्हणजे या दोन राज्यांत जवळपास दोनपैकी एक.

ऑगस्ट 2026 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने झाशीतल्या एका वकील आणि त्याच्या कुटुंबाला वेगवेगळ्या केसेसमध्ये मिळून ₹२३.३६ लाख मदत मिळाल्याचं पाहून संपूर्ण उत्तर प्रदेशात चौकशीचे आदेश दिले.

आणि 2023 अखेरीस ३,०७,३५५ अँट्राॅसिटी केसेस कोर्टात प्रलंबित होत्या. वर्षानुवर्षे चालणारा खटला हीच निर्दोष माणसासाठी शिक्षा असते.

हुंडा कायद्याशी तुलना करा

498A (हुंड्यासाठी छळ) या कायद्याबद्दलही गैरवापराची हीच तक्रार होती. 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने अर्णेश कुमार प्रकरणात सांगितलं की अशा केसेसमध्ये पोलिसांनी आपोआप अटक करू नये, आधी गरज तपासावी. ते safeguards आजही लागू आहेत, आणि त्यामुळे 498A संपला नाही.

अँट्राॅसिटी कायद्यात सुप्रीम कोर्टाने जवळपास तसंच केलं. पण तिथे संसदेने ते पाच महिन्यांत उलटवलं, आणि तेही दोन्ही सभागृहांत एकमताने. म्हणजे हा दोष एका पक्षाचा नाही: 2015 ची सुधारणा मूळ UPA च्या 2014 च्या वटहुकुमातून आली आणि NDA ने ती मंजूर केली; 2018 ला सर्व पक्षांनी हात वर केले. मतपेटीच्या भीतीने कोणताच पक्ष या कायद्यातल्या त्रुटींबद्दल बोलत नाही. हेच खरं दुखणं आहे.

UGC नियम: तीच चूक, आता कॅम्पसवर

13 जानेवारी 2026 ला UGC ने विद्यापीठ-कॉलेजमधील भेदभाव रोखण्यासाठी नवे बंधनकारक नियम आणले. त्यात "जातीय भेदभाव" ची व्याख्या फक्त SC, ST आणि OBC विरुद्धच्या भेदभावापुरती होती. खुल्या प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्याला जातीवरून त्रास झाला तर ती व्याख्या त्याला लागू होत नव्हती. आणि खोटी तक्रार करणाऱ्यावर कारवाईची कोणतीच तरतूद नव्हती.

29 जानेवारीला सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने हे नियम स्थगित केले. कोर्टाच्या मते ते प्रथमदर्शनी संदिग्ध होते, गैरवापराची शक्यता नाकारता येत नव्हती, आणि ते समाजात फूट पाडू शकत होते. ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने कोर्टाला सांगितलं की हे नियम पुन्हा विचाराधीन आहेत.

म्हणजे "एकतर्फी संरक्षण समाज तोडू शकतं" ही भीती आता फक्त सोशल मीडियाची नाही. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच ती प्रथमदर्शनी मान्य केली आहे.

इलाजाचा side-effect: रुग्णच भोगतो

"रोगापेक्षा इलाज भयंकर" याचा सर्वात वेदनादायी अर्थ हा की चुकीच्या डोसचा त्रास ज्याला बरं करायचं होतं त्यालाच होतो.

अमेरिकेत 1990 मध्ये दिव्यांगांना नोकरीत संरक्षण देणारा Americans with Disabilities Act आला. MIT चे Daron Acemoglu आणि Joshua Angrist (दोघेही पुढे नोबेल विजेते) यांना 2001 मध्ये आढळलं की कायद्यानंतर तरुण दिव्यांगांचा रोजगार कमी झाला, आणि जिथे कायद्याखाली तक्रारी जास्त तिथे परिणाम जास्त. मालकांनी कुणाला काढलं नाही; त्यांनी भरतीच कमी केली.

2019 मध्ये, #MeToo नंतर, LeanIn.Org च्या सर्वेक्षणात ६०% पुरुष मॅनेजर्सनी सांगितलं की महिलांना mentor करणं किंवा one-on-one मीटिंग घेणं याबद्दल ते अस्वस्थ आहेत.

आपल्याकडेही तेच ऐकू येतं: "SC/ST कर्मचारी घ्यायला नको, उद्या काही खटकलं तर केस टाकेल." हा विचार अन्यायकारक आहे, पण जिथे एक प्रशासकीय शेरा किंवा फाईलवरचा निर्णय सुद्धा अँट्राॅसिटी ठरू शकतो, तिथे ही भीती निर्माण होणं आश्चर्यकारक नाही. आणि त्याची किंमत त्या प्रामाणिक, हुशार दलित तरुणाला मोजावी लागते, ज्याने कधीच कुणावर केस केलेली नसते.

औषध बंद करू नका, डोस ठरवा

चांगला डॉक्टर काय करतो? संसर्ग असेल तर antibiotic देतोच. पण तो डोस मोजून देतो, side-effects वर लक्ष ठेवतो, आणि औषध उलटायला लागलं तर डोस बदलतो. "संसर्ग आहे, म्हणून हवं तेवढं औषध" असं करणारा डॉक्टर रुग्णाला बरं करत नाही, दुसरा आजार देतो.

अँट्राॅसिटी कायद्याचा डोस ठरवण्यासाठी काय करता येईल:

१. प्रशासकीय निर्णयांसाठी संरक्षण. ACR मधला शेरा, परीक्षेतली कारवाई, फाईलवरचा निर्णय अशा अधिकृत कामातून आलेल्या तक्रारींसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची कालमर्यादित प्राथमिक चौकशी. महाजन निकालातलं हे safeguard किमान या मर्यादित क्षेत्रात परत यायला हवं. नाहीतर कोणताही अधिकारी, शिक्षक किंवा मॅनेजर निर्णय घ्यायलाच घाबरेल.

२. पैसा निकालाशी जोडा. तात्काळ वैद्यकीय मदत, निवारा लगेच. पण भरपाईचा मोठा भाग न्यायालयीन टप्प्यानंतर. तडजोड झाली किंवा केस खोटी ठरली तर सरकारी पैसा परत, हे नियमात लिहा.

३. खोटी केस = आपोआप कारवाई. कोर्टाने केस हेतुपुरस्सर खोटी ठरवली तर BNS 248 ची कारवाई त्याच कोर्टाने सुरू करावी. निर्दोष ठरलेल्या माणसाला नवा खटला लढायला लावू नका.

४. वेग. ३ लाख प्रलंबित केसेस म्हणजे खऱ्या पीडितालाही न्याय नाही आणि निर्दोषालाही सुटका नाही. पुरेशी विशेष न्यायालयं आणि निश्चित कालमर्यादा.

५. Data पारदर्शक करा. "खोटी", "पुरावा अपुरा", "settlement" असे जिल्हावार वेगळे आकडे प्रसिद्ध करा, म्हणजे चर्चा आकड्यांवर होईल, भावनांवर नाही.

६. UGC चे नियम दोन्ही बाजूंनी लिहा. कोणत्याही विद्यार्थ्याला जातीवरून त्रास झाला तर तक्रार करता यावी, दुर्बल गटांकडे विशेष लक्ष कायम राहावं, खोट्या तक्रारीवर कारवाई व्हावी, आणि समिती प्रशासनापासून स्वतंत्र असावी. परीक्षेतली malpractice प्रक्रिया लिखित आणि रेकॉर्ड केलेली असावी; ते विद्यार्थ्याचंही संरक्षण करतं आणि शिक्षकाचंही.

अत्याचार करणाऱ्याला कठोर शिक्षा आणि निर्दोषाला संरक्षण, या दोन गोष्टी एकमेकांविरुद्ध नाहीत. खरं तर खोट्या केसेस कमी झाल्या तरच खऱ्या पीडिताच्या तक्रारीवर समाज विश्वास ठेवेल. कायद्याची विश्वासार्हता हेच त्याचं सर्वात मोठं शस्त्र आहे.

तुम्हाला काय वाटतं? या कायद्याचा "डोस" कसा ठरवायला हवा? तुमच्या पाहण्यात खरी केस आणि खोटी केस, दोन्हींची उदाहरणं असतील तर नक्की लिहा.