गेल्या दोन दशकांत भारतातून अमेरिकेत एमएस (MS) करण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. २००० मध्ये ही संख्या सुमारे ५४,००० होती, ती २०२५ पर्यंत ३,६३,००० च्या पार गेली आहे. पण आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीचे कोणी अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी जाण्याचा विचार करत असतील, तर या ५ महत्त्वाच्या गोष्टी आणि अधिकृत आकडेवारी नक्की समजून घ्या:
१. कर्जाचा वाढता बोजा (The Debt Trap) 💰 पूर्वी बहुतांश विद्यार्थी स्वतःच्या पैशांवर किंवा स्कॉलरशिपवर जात असत. पण आज सरासरी शैक्षणिक कर्ज ५५ लाख रुपयांच्या पुढे गेले आहे. टॉप-टियर विद्यापीठांमध्ये दोन वर्षांचा एकूण खर्च ८० लाख ते १.२ कोटी रुपयांपर्यंत जातो. अनेक खाजगी वित्तीय संस्था (NBFCs) यासाठी १२% ते १५% व्याज आकारतात, ज्यासाठी पालकांना आपली घर किंवा मालमत्ता गहाण ठेवावी लागते.
२. सुरुवातीच्या पगारात घट (Wage Compression) 📉 खर्च वाढला असतानाच, मास्टर डिग्री धारकांच्या सुरुवातीच्या पगारात घट झाली आहे. कॉम्प्युटर सायन्स (CS) मधील सरासरी सुरुवातीचा पगार २०१६ मध्ये $१,१९,३४३ होता, तो २०२५ मध्ये $१,०६,३७४ वर आला आहे. गणित आणि सांख्यिकी (Math & Stats) सारख्या क्षेत्रांमध्ये तर बॅचलर आणि मास्टर डिग्रीच्या पगारातील फरक आता फक्त २.४% उरला आहे.
३. AI चा फटका आणि ज्युनिअर लेव्हलच्या नोकऱ्यांची टंचाई 🤖 जेनरेटिव्ह AI मुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुरुवातीच्या काळातील (Entry-level) नोकऱ्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे. २२ ते २५ वयोगटातील तरुणांच्या नोकऱ्यांमध्ये जवळजवळ १६% ची घट झाली आहे, तर ज्युनिअर सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सच्या एकूण नोकऱ्या थेट २०% ने कमी झाल्या आहेत. २०२५ मध्ये ६६% कॉम्प्युटर सायन्स पदवीधरांना नोकरी शोधण्यात प्रचंड अडचणी आल्या आहेत.
४. कडक व्हिसा नियम आणि कायदेशीर अनिश्चितता ⚖️ २०२६ मध्ये 'STEM OPT' चे नियम खूप कडक करण्यात आले आहेत. संपूर्ण ३६ महिन्यांच्या कालावधीत आता फक्त ६० दिवस बेरोजगार राहण्याची परवानगी आहे. ही मर्यादा १ दिवस जरी ओलांडली, तरी व्हिसा रद्द होऊन १५ दिवसांत अमेरिका सोडावी लागते. याशिवाय कंपन्यांना प्रत्येक ९० दिवसांनी कडक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
५. ग्रीन कार्डची न संपणारी प्रतीक्षा ⏳ जर तुम्हाला नोकरी मिळाली आणि H-1B व्हिसा मिळाला, तरी कायमस्वरूपी नागरिकत्वाचा (Green Card) मार्ग अत्यंत कठीण आहे. जुलै २०२६ च्या व्हिसा बुलेटिननुसार, भारतीय नागरिकांसाठी EB-2 श्रेणी पूर्णपणे अनुपलब्ध आहे, तर EB-3 श्रेणी १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित (Backlogged) आहे. नवीन अर्जदारांसाठी ही प्रतीक्षा आता कित्येक दशकांची झाली आहे.
आजच्या काळात लाखो रुपयांचे कर्ज काढून अमेरिकेतून सामान्य किंवा मध्यम दर्जाच्या विद्यापीठातून एमएस करणे हा एक अत्यंत जोखमीचा निर्णय ठरत आहे. जर तुम्हाला पूर्ण स्कॉलरशिप मिळत असेल किंवा स्वतःचे भांडवल असेल, तरच हा निर्णय योग्य ठरू शकतो. केवळ 'ट्रेंड' म्हणून डोळे झाकून जाणे पालकांना आणि तुम्हाला मोठ्या आर्थिक अडचणीत टाकू शकते.
या बदलत्या परिस्थितीबद्दल तुमचे काय मत आहे? कमेंट्समध्ये नक्की सांगा! 👇
First published on Facebook.